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रायपुर । विधानसभा में मंगलवार को पुलिस, गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 21,277 करोड़ 28 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं।
प्रमुख बजटीय आवंटन
पुलिस विभाग: 8,237 करोड़ 13 लाख रुपये
गृह विभाग: 141 करोड़ 64 लाख रुपये
जेल विभाग: 278 करोड़ 99 लाख रुपये
पंचायत एवं ग्रामीण विकास: 8,055 करोड़ 65 लाख रुपये
त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं: 4,025 करोड़ 76 लाख रुपये
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: 64 करोड़ रुपये
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार: 474 करोड़ 8 लाख रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सिर्फ घर बनाने की योजना नहीं, बल्कि यह जरूरतमंदों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में ही स्वीकृति दी थी।
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