EPFO 3.0 : प्रोविडेंट फंड से एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा, निवेश नियमों में बदलाव...

EPFO 3.0 : प्रोविडेंट फंड से एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा, निवेश नियमों में बदलाव…

नई दिल्ली :- रिटायर होने के बाद भी आमदनी जारी रहे इसके लिए कर्मचारियों के पास यह विकल्प होता है कि वह नौकरी के साथ ईपीएफओ में निवेश करें. यही वजह है कि ईपीएफओ में निवेश राशि में से एक हिस्सा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है. भारत में पीएफ खातों का संचालन ईपीएफओ यानी एंपलॉयर्स प्रोविडेंट फंड्स ऑर्गनाइजेशन द्वारा किया जाता है. हाल ही में भारत सरकार ने ईपीएफओ 3.0 को शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत पीएफ विड्रोल के तरीकों में भी बदलाव आ जाएगा. इन बदलाव के बाद निवेशकों को प्रोविडेंट फंडसे निकासी और निवेश करने में और सुविधा मिल जाएगी. इसमें आप एटीएम कार्ड से ही पीएफ खाते के पैसे निकाल सकेंगे.

ईपीएफओ 3.0 के तहत शीघ्र ही पीएफ खाताधारकों को एटीएम कार्ड की तरह एक कार्ड जारी किया जाएगा. इससे सभी ईपीएफओ सदस्यअपने पीएफ खाते के पैसे एटीएम से निकाल सकेंगे.

क्या है ईपीएफओ 3.0 :-
भारत सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट की घोषणा की थी. इससे माना जा रहा है कि सरकार के द्वारा ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकती है. वहीं ईपीएफओ को और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार कई नियमों में बदलाव कर सकती है. नियमों के परिवर्तन के बाद निवेशकों की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी.

योगदान राशि में होगा इजाफा :-
हालांकि वर्तमान में कर्मचारी ईपीएफ में सिर्फ अपनी सैलरी 12 प्रतिशत हिस्सा ही निवेश कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यदि ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट लागू होता है तो कर्मचारी अपने योगदान की हिस्सेदारी को बढ़ा सकेंगे. यानी वह 12 प्रतिशत से अधिक का निवेश भी कर सकते हैं. वहीं कई कर्मचारी ईपीएफओ 12 प्रतिशत से अधिक का निवेश करना चाहते थे, लेकिन उसकी एक सीमा होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाते थे. हालांकि, ईपीएफओ 3.0 आने के बाद अब वह अपने मुताबिक निवेश कर सकते हैं.

एटीएम से निकाल सकेंगे रुपये :-
कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड से आंशिक निकासी करने में थोड़ी परेशानी होती है. ऐसे में इस दिक्कत को दूर करने के लिए ईपीएफओ 3.0 लागू होने के बाद कर्मचारी एटीएम के माध्यम से प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल सकेंगे. यह नियम लागू होने के बाद पीएफ खाते से पैसे निकालने में सुगमता हो जाएगी. सरकार इस योजना को अगले साल में मई-जून तक लागू कर सकती है.

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