पेड़ों पर पेंटिंग करना पड़ेगा महंगा! शासन का आदेश, अब होगी सख्त कार्रवाई!

रायपुर। आवास पर्यावरण विभाग ने पेड़ों के तनी पर पेंटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य के सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि पेड़ों के तनी पर पेंटिंग न की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाण

आदेश में कहा गया है कि पेड़ों के तनी पर पैट करने से विभिन्न रासायनिक पदार्थ अल के माध्यम से पेड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पेड़ों को नुकसान और उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। शिकायत और कार्रवाई की पृष्ठभूमि,

रायपुर निवासी नितिन सिंधवी ने 2019 और 2021 में पेड़ों पर पैटिंग के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत की थी और सभी संबंधित विभागों को उचित निर्देश जारी करने की मांग की थी। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों और पंचायतों को आदेश जारी किए थे, लेकिन अन्य विभागों को आदेश जारी नहीं किए गए थे, जिसके कारण अन्य विभाग साँदनीकरण के नाम पर पेड़ों पर पैटिंग कर रहे थे।

सिरपुर महोत्सव 2024 में साडा ‌द्वारा सड़कों के किनारे 15 से अधिक पेड़ों के तनों पर पेंटिंग करने की शिकायत सिंघवी ने फिर से मुख्य सचिव से की, जिससे यह आदेश जारी किया गया। पेड़ी पर पैटिंग के दुष्प्रभाव,

नितिन सिंघवी ने बताया कि पेड़ों को अपनी छाल के माध्यम से गैसी (जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइ‌ऑकरवाड का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। पेट, इन छिद्रों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया बाधित होती है। इसके अलावा पैट, पेड़ की बढ़ने और पैलने की क्षमता को बाधित करता है। विकास के लिए छाल को लचीला होना चाहिऔर पैट इस लचीलेपन को रोकता है। कुछ पेट में ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ों के लिए जहरीले होते हैं, जो छाल में घुसकर पेड़ के अंतरिक प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

पेट, छाल को अधिक गर्मी बनाए रखने का कारण बन सकता है, जिससे पेड़ को नुकसान हो सकता है, खासकर गर्म जलवायु में। रासायनिक पदार्थ तनी ककी छालों के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, जिससे उनके टिशु और सेल की मृत्यु की संभावना बनी रहती है। आगे की कार्रवाई

शासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में पेड़ों पर पैटिंग करने की किसी भी घटना पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पेड़ों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।