राजस्थान सरकार देगी अग्निवीरों के लिए आरक्षण! जेल और वन रक्षकों, राज्य पुलिस की भर्ती में दी जाएगी प्राथमिकता

जयपुर: राजस्थान सरकार जेल और वन रक्षकों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रदान करेगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीटीआई की रिपोर्ट में कहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान में घोषणा की गई कि शर्मा ने 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की।

पीटीआई के हवाले से कहा गया, “राजस्थान सरकार ने समर्पण और देशभक्ति की भावना के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक की भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया है।” बयान में शर्मा के हवाले से कहा गया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को देश की सेवा करने के बाद राज्य में काम करने का मौका मिलेगा।”

अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, गुजरात असम और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने भी अपने-अपने पुलिस बलों में सेवानिवृत्त अग्निवीरों की भर्ती के लिए इसी तरह की घोषणा करने का दावा किया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करेगी।

X पर एक पोस्ट साझा करते हुए, सीएम ने कहा, “अरुणाचल प्रदेश सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी।” अरुणाचल प्रदेश सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस, एपी बटालियन और आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं की भर्ती में वरीयता दी जाएगी,” उन्होंने आगे कहा।

अग्निवीर योजना क्या है?

2022 में, केंद्र ने सेना, नौसेना और वायु सेना में 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का अनावरण किया, जो मोटे तौर पर चार साल के अनुबंध के आधार पर होगी। इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।