
रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में महतारी वंदन योजना पर मुहर लग गई। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव के दौरान राज्य में विवाहित महिलाओं को मासिक भत्ता देने का वादा किया था। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।
इस योजना का लक्ष्य महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ उनके सामाजिक स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के उद्देश्य से योजना के तहत उन्हें 1000 रुपये की मासिक राशि का भुगतान करने का वादा किया गया है। बैठक में तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति बोरा करने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा कैबिनेट ने तेंदू पत्ता एकत्रित करने वालों की सामाजिक सुरक्षा योजना को भी मंजूरी दे दी।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी की है।’ छत्तीसगढ़ की मूल निवासी विवाहित महिलाओं को भुगतान डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। योजना का लाभ उन विवाहित महिलाओं को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ की निवासी हैं और 1 जनवरी, 2024 तक 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हैं। इसके अतिरिक्त, मानदंडों (क्राइटेरिया) को पूरा करने वाली विधवाओं के साथ-साथ तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगी। कैबिनेट ने मोटर वाहनों के लिए भारत सुरक्षा नंबर प्लेट के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी।