जबलपुर. मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पुलिस महकमें की जबलपुर में पहली और बड़ी संभागीय बैठक हुई. बैठक एडीजी और जबलपुर जोन के प्रभारी चंचल शेखर की अध्यक्षता में हुई. जिसमें सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देशों की समीक्षा की गई. बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बातचीत की गई. साथ ही बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू करने को लेकर भी बातचीत हुई. बैठक में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे.
बैठक में शामिल होने पहुंचे एडीजी चंचल शेखर ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन और पीएचक्यू लेवल से जारी आदेशों का जमीन पर पालन हो रहा है या नहीं उसकी समीक्षा करना था. वहीं बैठक में जबलपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने को लेकर कोई भी बातचीत से उन्होंने साफ इनकार कर दिया. एडीजी ने कहा कि यह इस बैठक का मुद्दा नहीं था, इस पर जो भी तय होगा उपर बैठे अधिकारी ही तय करेंगे.
एडीजी चंचल शेखर ने कहा कि जबलपुर में ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी चुनौती है, उस पर भी आगे बैठक की जाएगी. जिसमें देखा जाएगा कि शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या और दबाव को कम करने के लिए किस तरह से फ्लाईओवर और अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं नक्सलवाद के मुद्दे पर एडीजी चंचल शेखर ने कहा कि इस मामले पर आने वाले दिनों में संबंधित अधिकारियों से बैठकर समीक्षा की जाएगी.
बैठक में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे. इस दौरान राकेश सिंह ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास के कामों की फाइल लटके, भटके और खटके न. धान खरीदी में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए. भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न होने पाए. उन्होंने पीएम आवास योजना में भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिए.