सरकारी कर्मी करें घूसखोरी! तो इस नमबर पर करें कॉल, तुरंत होगा समाधान...

सरकारी कर्मी करें घूसखोरी! तो इस नमबर पर करें कॉल, तुरंत होगा समाधान…

Anti Corruption :- सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी तरह की शिकायत करने के लिए फोन नंबर जारी किए हैं। किसी सरकारी कार्यालय में रिश्वत मांगने से लेकर किसी निर्माण में हो रही गड़बड़ी और आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने वाले किसी स्तर के लोक सेवकों के बारे में भी शिकायत इन फोन नंबरों पर की जा सकती है। निगरानी विभाग के स्तर से संचालित होने वाले इन नंबर पर कॉल करने वाले व्यक्ति अगर चाहेंगे, तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इन नंबरों को जन सामान्य के लिए जारी किया गया है। भ्रष्टाचार से जुड़ी चार तरह की शिकायतों के लिए अलग-अलग नंबर और ई-मेल जारी किए गए हैं। इन नंबर पर मौखिक शिकायत करने के अलावा कोई व्यक्ति लिखित शिकायत भी साक्ष्यों के साथ अलग-अलग इकाइयों के पते पर भेज सकता है।

भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य शिकायतों के लिए :-

कार्यालय 0612-2217048

पैक्स 0612-2232704

मेलएसवीसीसीवीडीएनआईसी.आइएन

पता निगरानी विभाग, सूचना भवन, चौथी मंजिल, बेली रोड, पटना-15

पुलिस/प्रशासन/अन्य सरकारी महकमों में रिश्वत मांगने पर :-

कार्यालय 0612-2215344/2215043

मोबाइल 7765953261

कार्यालय पता (पत्राचार के लिए) निगरानी ब्यूरो,6 सर्कुलर रोड, पटना-1

तकनीकी मामलों एवं निर्माण संबंधी कार्यों की शिकायतों के लिए

कार्यालय 0612-2215081

मो 8544419040

पता तकनीकी परीक्षक कोषांग, ब्लॉक-2 (पार्ट), मुख्य सचिवालय, पटना-1

आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने वाले लोकसेवकों के खिलाफ :-

(रिश्वतखोर को पकड़वाने के लिए)

कार्यालय 0612-2506253

मो 9431800122

पता विशेष (निगरानी) इकाई, 5-दारोगा राय पथ, पटना-15

● शिकायतकर्ता अगर चाहेंगे, तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी

● विशेष टीम गठित कर हकीकत जानने के बाद होगी कार्रवाई

शिकायत आने पर ऐसे होगी कार्रवाई :-

घूस मांगने से संबंधित शिकायत आती है, तो एक टीम पहले उस व्यक्ति से मिलेगी, फिर शिकायत की छानबीन करेगी। मामला सही पाए जाने पर रंगे हाथ दबोचने को कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अगर सरकारी निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत आती है, तो इसके लिए मुख्यालय से निगरानी किे तकनीकी कोषांग की टीम कार्य स्थल पर जाकर सैंपल लेगी और इसकी जांच करेगी। किसी लोक सेवक की अवैध संपत्ति से संबंधित शिकायत मिलती है, तो इसकी प्रमाणिकता की जांच के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।